स्थानीय तहको अवस्था : नारामा समानता भए पनि बजेटमा असमानता

समाचार

घोराही, २५ भदौ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यासमा केही मात्रामा सकारात्मक काम भएका छन् । तर स्थानीयसरकारले लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक समावेशीकरण क्रियाकलाप समावेश गरे पनि उल्लेख्य बजेट छुट्याउन सकेका छैनन् ।पहिलेभन्दा अहिले लैङ्गिक समानताका लागि बजेट बढी भए पनि तुलनात्मकरूपमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरुका लागि छुट्याइने बजेटको हिस्सा भने निकै न्यून छ ।

लामो समयदेखि महिला अधिकार र महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएकी अधिकारकर्मी आशमानी चौधरी नेपालको विद्यमान व्यवस्थामा लैङ्गिक शसक्तीकरणको लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय निकायले त्यसो नगरेको बताउनुहुन्छ ।

विपन्न महिलालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी पाँच प्रतिशत, विपन्न वर्गका बालबालिकालाई फाइदा पुग्ने गरी पाँच प्रतिशत र विपन्न वर्गका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य पिछडा वर्गसमेतका लागि न्यूनगत १० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ ।

अझ अतिविपन्न जनसमुदाय भएका र बालमैत्री वा महिला हिंसामुक्त वडा, गाउँ घोषणाको तयारीमा रहेका स्थानीय तहले यसको दायरा बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनसक्ने प्रावधान पनि छ । तर जिल्लामा भर्खरै सम्पन्न बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको अवस्था हेर्दा समानताका लागि निकै न्यून र असमान बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट ल्याएको घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ७८ करोड २९ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा उपमहानगरले लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकासका लागि रु ७६ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन कूल रकमको ०.४३ प्रतिशत हो ।

उपमहानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त बजेट आर्थिकरूपमा विपन्न एवं विकासको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाउन तथा स्थानीय बालमैत्री शासनको प्रवद्र्धन एवं ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण एवं मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि विनियोजन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्को ठूलो स्थानीय तह तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कूल बजेट रु एक अर्ब ७४ करोड ८८ लाख छ हजार छ । जसमध्ये महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, दलित, थारू समुदायको विकास तथा सशक्तीकरणका लागि भनेर रु ९० लाख विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरको उक्त बजेटमा नयाँ कार्यक्रम स्मार्ट छोरी र उपमेयर महिला सुरक्षा कार्यक्रम पनि जोडिएको छ । तर बजेटको हिस्सा भने कूल बजेटको ०.५२ प्रतिशत मात्रै छ ।

जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा पर्ने लमही नगरपालिकाको आव २०७६/७७ का लागि रु ६५ करोड १४ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये महिला बालबालिका, यवा, दलित, हिंसापीडित, जनजाति, थारू, मुस्लिम तथा अन्य लक्षित वर्गको सचेतनामूलक स्वरोजगार तथा व्यावसायिक सीप विकास तालीम सञ्चालन गर्नका लागि रु ५३ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन कूल रकमको १.२४ प्रतिशत मात्र हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *